Pradhan Mantri Stand Up India
Pradhan Mantri Stand Up India

हिंदी(Hindi)

प्रधानमंत्री स्टैंड अप इंडिया योजना – सरकारी योजना में उद्यमिता की नई दिशा

परिचय:

भारतीय अर्थव्यवस्था की मान्यता प्राप्ती के लिए छोटे व्यवसायों और उद्यमिता क्षेत्र का महत्व अत्यधिक है। यह सेक्टर न केवल नौकरियों की समर्थन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बल्कि व्यवसायिक ऊर्जा को बढ़ावा देने का माध्यम भी है। इसके बावजूद, कई छोटे व्यवसायकर्ता वित्तीय संकट के कारण अपने आदर्शों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस समस्या का हल प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने “प्रधानमंत्री स्टैंड अप इंडिया योजना” (Pradhan Mantri Stand Up India Scheme) की शुरुआत की है।

योजना का उद्देश्य:

प्रधानमंत्री स्टैंड अप इंडिया योजना का प्रमुख उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमिता क्षेत्र के व्यक्तियों को वित्तीय समर्थन प्रदान करना है, ताकि वे स्वयं के व्यवसाय की शुरुआत कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। इसके साथ ही, यह योजना व्यापारिक स्तर पर नये उद्यमिता को प्रोत्साहित करने का भी लक्ष्य रखती है।

योजना की विशेषताएँ:

वित्तीय सहायता: प्रधानमंत्री स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत सकारात्मक आवश्यकताओं के अनुसार 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। यह ऋण बिना किसी सुरक्षा के दिया जाता है और व्यक्तिगत ऋण की तरह काम करता है।

ऋण की दर: प्रधानमंत्री स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत दी जाने वाली ऋण दर आपातकालीन रूप से तय की जाती है और यह संगठन के सिलोन के लिए न्यूनतम ब्याज दर होती है।

समर्थन और प्रशिक्षण: योजना उद्यमिता को वित्तीय समर्थन के साथ-साथ उच्च-स्तरीय प्रशिक्षण की पेशेवरता प्रदान करने का भी प्रावधान करती है।

संरचनात्मक समर्थन: स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत ऋण लेने वाले व्यक्तियों को स्थानीय बैंकों का समर्थन प्राप्त होता है, जो उन्हें उद्यमिता में सफलता पाने के लिए सहायता करते हैं।

निष्कर्ष:

प्रधानमंत्री स्टैंड अप इंडिया योजना एक महत्वपूर्ण कदम है जो छोटे व्यवसायकर्ताओं को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमिता क्षेत्र में नए उद्यमिता की प्रेरणा होती है और व्यवसायिक ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है। इससे व्यक्तिगत और आर्थिक स्वायत्तता में सुधार होता है और भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है।


अंग्रेज़ी(English)

Prime Minister Stand Up India Scheme – New Direction of Entrepreneurship in Government Scheme

Introduction:

The importance of the small businesses and entrepreneurship sector is immense for the recognition of the Indian economy. This sector not only plays an important role in supporting jobs, but is also a medium to boost business energy. Despite this, many small business owners are unable to achieve their ideals due to financial crunch. To get a solution to this problem, the Government of India has started the “Pradhan Mantri Stand Up India Scheme”.

Objective of the Scheme:

The prime objective of the Pradhan Mantri Stand Up India Scheme is to provide financial support to the persons belonging to SC and ST entrepreneurship sector, so that they can start their own business and become self-reliant. Along with this, the scheme also aims to encourage new entrepreneurship at the business level.

Scheme Features:

Financial Assistance: Loans ranging from Rs.10 Lakh to Rs.1 Crore are provided as per the positive needs under Pradhan Mantri Stand Up India Scheme. This loan is given without any security and works like a personal loan.

Loan Rate: The loan rate offered under Pradhan Mantri Stand Up India Scheme is emergency fixed and is the lowest interest rate for the organization’s cell.

Support and Training: The scheme provides financial support to entrepreneurship as well as providing professionalisation of high-level training.

Structural Support: Under the Stand Up India scheme, the borrowers get the support of local banks, which help them to succeed in entrepreneurship.

Conclusion:

Pradhan Mantri Stand Up India Scheme is an important step which provides financial assistance to small businessmen as per their requirements. Through this, new entrepreneurship is inspired and business energy is encouraged in the entrepreneurship sector of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. This improves personal and economic autonomy and contributes significantly to the development of the Indian economy.

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